एजेन्सी । भारतले गंगा नदीमा प्रदूषण गर्नेलाई ५ वर्ष कैद र ५० करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्थ सहितको विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सोमबारबाट शुरु हुने संसदको शीतकालीन सत्रमा भारत सरकारले गंगा नदीमा प्रदूषण गर्नेलाई कैद र जरिवाना सहितको व्यवस्था गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको हो । राष्ट्रिय नदी गंगा विधेयक २०१९ संसदको अधिवेशनमा ल्याइने र सो विधेयकमा गंगा संरक्षणका लागि केन्द्रीयस्तरको एक प्रहरी फोर्स समेत बनाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रहरी फोर्सलाई ‘गंगा प्रोटेक्सन फोर्स’को नाम दिने तयारी गरिएको छ । नियम उल्लंघन गर्नेलाई गिरफ्तार गर्ने र स्थानीय प्रहरी स्टेशनमा बुझाउने सो फोर्सलाई अधिकार दिइने जनाइएको छ । साथै नेशनल गंगा काउन्सिल बनाई उक्त काउन्सिल सीधा प्रधानमन्त्रीको रेखदेखमा रहने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बाहेक सो काउन्सिलमा उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल र झारखण्डका मुख्यमन्त्री पनि सामेल हुनेछन् ।
