क्रेजी संवाददाता
पथरीशनिश्चरे । नेकपा (एमाले) पथरीशनिश्चरे वडा नं. १० ले विहिबार पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरी नागरिकको उठिबास नलगाउन खबरदारी गरेको छ ।
‘सट्टाभर्ना जग्गा खाली गर्ने गराउने’ उद्देश्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले चलानी नम्बर ७१४३ नम्बर रहेको तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महेशराज तिम्सिनाले हस्ताक्षर गरेको पत्र माघ २ गते वडा तहसम्म पत्राचार गरिएको थियो ।
जारी पत्रप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सरोकारवालाको नेतृत्व गर्दै आएको एमाले पार्टीका वडाध्यक्ष पर्वत थापाले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको बसोबासको नैसर्गिक अधिकारमाथि धावा बोलेको भन्दै विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारी संयन्त्रको यो पत्रले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित खतराबारे समयपूर्व नै जानकारी गराउन विज्ञप्ति जारी गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सट्टाभर्नाका नाउँमा पत्राचार भएपनि त्यसको आशय स्थानीय भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्याको अन्तिम टुंगो लाग्न नपाउँदै भविष्यमाथि नै बञ्चरो हान्ने गर्ने काम गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
जारी गरिएको पत्रहरूको व्यहोराप्रति एमालेले गम्भीरतापूर्वक लिएको एमाले पार्टीका वडाध्यक्ष पर्वत थापालले जनाएका छन् । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको बसोबासको नैसर्गिक हक र अधिकारमाथि धावा बोल्ने सरकारी संयन्त्रबाट जारी भएको उक्त पत्रले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित खतराबारेमा सचेत रहन पनि विज्ञप्ति जारी भनिएको छ ।
मूलतः सट्टाभर्नाका नाउँमा पत्राचार भए पनि यसको आशय अदालतको परमादेशद्वारा विघटित सरकारले निर्माण गरेको आयोगले अभिलेखीकृत गरेको स्थानीय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्याको अन्तिम टुंगो लाग्न नपाउँदै गठबन्धन सरकारले दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासमा आधारित नागरिकको संगठित दिनचर्या र यसको भविष्यमाथि बन्चरो हान्ने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यहाँको बसोबास र बसोबासको प्रकृति सट्टाभर्ना मात्र होइन, झोडाफडानीसँगै जेलिएका कैयौं समस्याको छिनोफानो नगरेसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा जोतभोग गर्ने मानिसहरूको पूर्णतः स्वामित्व सहित व्यवस्थापन नगरिएसम्म समस्याको वस्तुगत पहिचान र समाधान हुन नसक्ने भन्दै सोहि विज्ञप्ति मार्फत गठबन्धन सरकारको नियत गलत रहेको आरोप लगाईएको छ ।
“आम मानिसलाई घरबारविहिन बनाउने हेतुबाट प्रेरित यो पत्र आफैंमा मानवीय संवेदनशीलताका खिलाफमा ठाडो प्रहार हो – सोही वडा कमिटीका सचिव सञ्जय राईंले बताउनुभयो । ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने स्थापित मान्यता विपरीत वर्तमान संघीय सरकार र यसको संयन्त्रले चालेको कदम निन्दनीय भएको पनि ठहर गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
