क्रेजी साप्ताहिक
पथरी । नगर सभा सदस्यहरुको दुई तिहाईको निवेदन, सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनि सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मोरङ पथरीशनिश्चरेवासीले अझै अटेर गरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सो कुरा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको थियो ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका घोषणा सुरु हुँदैदेखि नयाँ केन्द्र र भवन निर्माणको बिषयमा विवाद हँुदै आएको छ । तत्कालीन पथरी र शनिश्चरे गाविसलाई मिलाएर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बनेको हो ।
नगरपालिका बनाउनको लागि तत्कालीन पथरी र शनिश्चरे गाविसमा रहेको राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकले वि.सं. २०६८ साउन ३२ गते नगरको नाम पथरीशनिश्चरे र केन्द्र अहिलेको १० नम्बर वडाको भूटानी शरणार्थी शिविरमा रहने निर्णय गरेको थियो । सर्वदलीय सोही बैठकले नाम र केन्द्र सिफारिस गर्नुको साथै तत्कालको लागि साविक पथरी गाविसको कार्यालयबाट नगरपालिका चलाउँदै गर्ने निर्णय सहित सिफारिस गरेको थियो ।
नगरपालिका घोषणाको साथै स्थानीय तहको निर्वाचन र नगर सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अदालतको आदेश÷निर्णय, राजनीतिक सहमति र नगरसभाको दुई तिहाइको निवेदनको सुनुवाइ नगरी पुरानै स्थानबाट नगर चलिरहेको प्रति नगरवासीको गुनासो रहेको स्थानीय जीवन खतिवडाले बताए ।
राजनीतिक सहमति अनुसार पथरीशनिश्चरे १० नम्बर वडामा नल्याएपछि पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पुनरावेदन अदालत विराटनगरले कार्यालय शरणार्थी शिविर डाँडामा ल्याउन अन्तरिम आदेशपछि अन्तिम निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको वि.सं. २०७४ पुष ९ गते पुनरावेदन अदालतकै निर्णय सदर गरिसकेको छ । स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले वि.सं.२०७३ फागुन २७ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय शरणार्थी शिविर डाँडामै तोकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वि.सं. २०७५ असार २९ गते नगरसभाको दुई तिहाइ ३८ जना सदस्यले तोकिएको शिविर डाँडामै कार्यालयको भवन बनाउन निवेदन दिएको वडा नंं. १० का अध्यक्ष सागर राईले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट वि.सं. २०७६ वैशाख १५ गते १५ दिन भित्र नगरपालिकाको कार्यालय तोकिएको शिविर डाँडामा सार्न निर्देशन आएपनि नगरले बेवास्ता गरेको स्थानीय बुद्धिजिवी भगत थपलियाले दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतको निर्णय र आदेश, सरकारी निर्देशन, राजनीति दलको सहमति र नगरपालिकाको दुई तिहाईको निवेदनमाथि सुनुवाई नभएपछि वि.सं. २०७५ मंसिर ३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने संघर्ष समिति गठन गरेर कार्यान्वयन गराउन पहल भइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
नगरपालिकाले वि.सं. २०७६ बैशाख १५ गते उपप्रमुख तथा न्यायिक प्रमुख यमुना विष्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सो समितिको सदस्य तथा १० नम्बर वडा अध्यक्ष सागर राईले उपप्रमुख विष्टले अहिलेसम्म बैठक नराखेको जानकारी गराए । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने संघर्ष समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन समय माग्दा उपप्रमुख विष्टले असार १० भन्दा अगाडि समय नमिल्ने जानकारी दिएको संघर्ष समितिको अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले बताए । नगरको न्यायपालिका प्रमुख समेत रहेको हुँदा सर्वोच्चको फैसला बमोजिम भुटानी शरणार्थी शिविरमा कार्यालयमा लानेमा आफूहरु ढुक्क रहेको स्थानीय रमेश राई बताउँछन् । संघर्ष समितिले नगरपालिकाले अदालत, राजनीतिक सहमतिलाई अटेर गर्दै पुरानै स्थानबाट नगरपालिका चलाएर चरनबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले भने–‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय, राजनीतिक सहमति कार्यान्वय नभए असार १० पछि आन्दोलनमा जान हामी बाध्य हुनेछौं ।’ संघर्ष समितिका सदस्य गंगा सावाले सहमति र अदालतको निर्णय नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरे नगरपालिका पुनः छुटिन सक्ने पनि बताए । पथरीशनिश्चरे नगरपालिका वडा नम्बर १ पथरी बजार भित्र रहेको छ । सो जग्गा नगरपालिकाको लागि सागुरो भएपछि नयाँ स्थानमा लान खोजिएको हो ।
भिडियो
https://www.youtube.com/watch?v=nz6pq4_Z8iM
