विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय तह

•  सन्तोष राई

पथरी । विपद् यस्तो आपतकालीन अवस्था हो, जसलाई प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नो निजी स्रोत र सामथ्र्यले मात्र धान्न सक्दैनन् ।प्रकोपको सामना गर्न अन्य व्यक्ति, समुदाय, संघ–संस्थावा राज्यको सहयोगआवश्यक पर्दछ ।नेपालको भौगोलिक बनावट,कमजोर भौगर्भिक अवस्था र जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, भूकम्प,डढेलो, चट्याङ, हावाहुरी रमहामारी जस्ता विपद्ले जनधनकोक्षति पुर्याउँदै आएको छ।अहिले मुलुकमा मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमछ।यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबै संयन्त्रलाई अलर्ट (तयारी अवस्थामा)गराइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा विपद्को प्रभाव कम गर्न सरकार, स्थानीय तह, समुदाय र नागरिकको संयुक्त प्रयासनै विपद् जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य कडी हो ।

अग्रपंक्तिमा स्थानीय तह :

कानुनी व्यवस्था अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण,खोज,उद्धार र पुनस्र्थापना लागिस्थानीयतहसबैभन्दा अग्रपंक्तिमारहने सरकारी निकाय हुन् ।‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिएको छ । विपद् पूर्वतयारीदेखिराहतवितरणसम्मका कार्यहरूस्थानीय सरकारकै नेतृत्वमासमुदायस्तरमा सञ्चालन हुने गर्दछन् ।पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुनेस्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले आफ्नै कार्यविधि र प्रतिकार्य संरचनाबनाएर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ।स्थानीय तहको यहीँ सक्रियताले नै गाउँ–बस्तीमा विपद्को जोखिम कम गर्न र प्रभावितलाई तत्काल राहत पुर्याउन सजिलो भएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र एकीकृत बनाउन मोरङ जिल्लामा‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ (एकीकृत विपद् केन्द्र)निर्माण भइरहेको छ । मोरङको रंगेली नगरपालिका–८, दर्वेशामा२०८१ साल पुसबाट निर्माण सुरु भएको थियो । यो केन्द्रले रंगेली नगरपालिकालाई केन्द्रविन्दु बनाई कानेपोखरी गाउँपालिका, धनपालथान गाउँपालिका र सुनवर्षी नगरपालिका क्षेत्रलाई लक्षित गर्नेछ । कानेपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमति इङ्नामका अनुसार, यी चारवटै पालिकामा हुने विपद् नियन्त्रण र उद्धारका लागि यो एकीकृत केन्द्रले लाइफलाइनको काम गर्नेछ ।

विपद् केन्द्रका लागि प्रदेश सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत २ करोड, कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयको ६ करोड २५ लाख २९ हजार र चारवटै पालिकाले १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निर्माणका लागि लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । निर्माण पश्चात् विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकानिक्कै फलदायक पुग्नेछ ।

विपद्मा सबैभन्दा पहिला नागरिकसँग जोडिने स्थानीय सरकार भएपनि स्रोत र क्षमता सीमित हुनाले विपद् व्यवस्थापन जटिल बन्ने गरेका छन् । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले स्थानीय तहमा गरेको एक अध्ययनले पनि यस्तै यस्तै तथ्य सार्वजानिक गरेको थियो । विगतको समयमा विपद् व्यवस्थापन खासै प्राथमिकतामा थिएन । किनकि, साधनस्रोतको अभाव त्यसको एक कारण थियो । तर, अहिले नेपाल सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई निक्कै सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुका साथै व्यवस्थापनको तयारी अवस्थामा रहन सम्वसन्धित निकायले ‘अलर्ट’ गराइसकेको छ ।

स्थानीय विकास निर्माणका काम गर्ने र जनतालाई सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने पूर्णजिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी, अधिकार र शक्ति दिएको छ । समदुायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालनको नेतृत्व स्थानीय तहले गर्नु पर्छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन नमुना अभ्यास गर्ने, गराउने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा विपद् व्यस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने, विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य स्थानीय तहले गर्दा प्रभावकारी हुनेगर्छ ।

केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा जिल्लास्तरीय कार्यक्रमको समन्वयकर्ता ः संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच समन्वय अपरिहार्य मानिन्छ । स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन गर्न अग्रणी र समन्वयात्मक भूमिका खेल्दछ । स्थानीय तह जनता तथा संघीय एवं प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि सरकार हो ।स्थानीय तह केन्द्रीय कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यसमिति तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने सम्पर्क बिन्दु हुन् ।

स्थानीय सरकार स्थानीय तहमा सक्रिय गैरसरकारी संस्थालाई समन्वय गर्ने मियो पनि हुन् । साथै, स्वीकृत राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय नीतियोजना एवं कार्यक्रमअनरूप स्थानीय विपद् व्यस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, वित्तीय स्रोत जुटाउने र विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा स्थायीकोषको स्थापनाले विपद् व्यवस्थापन दिगो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय हुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनको स्थानीय तयारी र सञ्चालन :

विपद् व्यवस्थापनका लागि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको पूर्णतयारी आवश्यक हुन्छ । विपद्का समयमा प्रयोग गर्न सक्नेगरी स्थानीय तहमा स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन प्रणाली बनाउने, विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुर्नलाभ योजना बनाउने, खोज उद्धारका लागि दक्ष र सक्षम जनशक्ति विकास तथा पूर्वसूचना र विपद्कालीन सूचना प्रणाली सशक्त बनाउने, आधुनिक उद्धार उपकरण, वारुणयन्त्रलगायतका अन्य उपकरण तयारी हालतमा राख्ने, राहतका लागि खुलास्थानको व्यवस्था गर्ने, खाद्यन्न, औषधी तथा दैनिक उपभोग्य तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण गर्ने, घर, विल्डिङ, पुल, सडक, मनोरञ्जनका संरचना, स्थानीय तटबन्ध, नदी, खोलानाला र पहिरोको विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा महामारी वा तात्कालीन आपत्बाट बच्ने न्यूनतम तयारी स्थानीय तहले गर्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी भई जनधनको कम क्षति हुन्छ ।

स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनमा चुनौती :-

स्थानीय तहहरू गाउँपालिका/नगरपालिका विपद्को समयमा नागरिकसँग जोडिने पहिलो निकाय भए पनि स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिदैछ या भनौ स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन जटिल बन्दै जनप्रतिनिधिहरू सुझाउँछन् ।

पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाकोप्रमुख मोहन प्रसाद तुम्वापो भन्नुहुन्छ–‘विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो नगरमा भएको स्रोत र साधनहरुले विपद् व्यवस्थापनमा अपेक्षा अनुसकारको कार्य सम्पन्न भएका छैनन, साधारण विपद्को रोकथाम गर्न पनि निक्कै चुनौती झेलिरहेका छौं ।’

संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका थप महत्वपूर्ण बनेपनि स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिकको अभावमा सोचेअनुसारको प्रगति गर्न नसकिएको दमकल कमान्डरहरु बताउँछन् ।पथरी शनिश्चरे जस्तै उर्लाबारी, लेटाङ, बेलबारी, सुन्दरहरैचा नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पनि एउटै प्रकृतिको चुनौती रहेका छन् ।

मूलतः विपद् न्यूनिकरण, खोज, उद्दार तथा पुनर्लाभको प्रभावकारितामा मुख्य चुनौतीहरू :–
प्राविधिक जनशक्ति अभाव :-
स्थानीय तहमा विपद्् जोखिम विश्लेषण गर्न र विपद्को समयमा प्राविधिक निर्णय लिन सक्ने दक्ष जनशक्तिको कमी छ ।
सीमित स्रोत र साधन :-
स्थानीय तहहरुमा आवश्यक उपकरण (जस्तै : एम्बुलेन्स, जेसीबी ब्याक्को, दमकल) र विपद् व्यवस्थापन कोषको बजेट एकदमै कम छ ।

समन्वयको अभाव :
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका निकायहरुमा स्पष्ट समन्वय नहुँदा राहत वितरण र पुनः निर्माण कार्य प्रभावित हुनेगरेको छ ।
भौगोलिक कठिनाइ : दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरुमा सडक सञ्जालको कमजोर अवस्थाले गर्दा तत्काल उद्दार तथा राहत सामग्री पु¥याउन ठूलो समस्या हुन्छ विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको अपरिहार्य भूमिका ।
पूर्व तयारीको कमी : विपद्पछिको उद्दारभन्दा पनि पूर्व तयारी (पूर्व सूचना प्रणाली सुरक्षित आश्रयस्थल)मा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन ।

यी सबै चुनौतीलाई समाधान गर्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती, नदी, किनार, पहिरो प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील स्थानहरुको पहिचान गरी दीर्घकालीन योजना बनाउन नितान्त आवश्यक छ । यस्तै विपद्को समयमा स्थानीय सरकारले उद्दार तथा राहत कार्यलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तह सदैव जनताको साथमा हुन्छन् । स्थानीय तहले जनता र जनताले स्थानीय तहलाई राम्ररी चिनेका हुन्छन् । स्थानीय तहलाई स्थानीय समस्या मात्र होइन स्थानीय तहको सबल पक्ष र स्थानीय भौगोलिक अवस्था तथा स्रोतसाधनको समेत जानकारी हुन्छ । विपद्को समयमा जनतासम्म सबैभन्दा छिटो स्थानीय तह नै पुग्ने गर्छ । यसकारण स्थानीय तह विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको मेरुदण्ड हो । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा र जनचेतनाका कार्य गरी जनतालाई विपद्का समयमा आफंै जोगिन सुरक्षित रहन (सेल्फ रिसाइलेन्स) सक्षम बनाउँछ । स्थानीय तहले जनताको साथी भई काम गर्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापन कार्य सहज र प्रभावकारी हुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहद्वारा खोज, उद्दार र राहत :- 

विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत स्थानीय तह (नगरपालिका/गाउँपालिका)बाट खोज, उद्दार, र तत्काल राहत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नेपाल सरकारको विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड अनुसार विपद् प्रभावितहरूलाई खाद्यान्न, अस्थायी आवास, र आर्थिक सहायता एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रदान गरिने गरिएको । स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने प्रमुख राहत तथा व्यवस्था छन् ।

जस अन्तर्गत आपतकालीन राहत खाद्यान्न तथा सामग्री प्रभावित परिवारलाई तत्काल खान पुग्ने खाद्यान्न (चामल, दाल, नुन, तेल) र लत्ताकपडा, त्रिपाल, भाँडाकुँडा उपलब्ध गराउने गरिन्छ । यस्तै उद्दार तथा उपचारका लागि बाढी, पहिरो, वा आगलागी जस्ता विपद्मा परेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न खोज तथा उद्दार सामग्रीको व्यवस्था गरिन्छ र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहायता (क्षतिपूर्ति) यदि मृत्यु भएमा विपद्मा परी घरको मुख्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा स्थानीय तहले प्रदेश तथा संघ सरकारको समन्वयमा राहत रकम उपलब्ध गराइन्छ । यदि घर क्षति भएमा वा पूर्ण रूपमा घर नष्ट भएमा अस्थायी आवास निर्माण वा पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय सरकार मापदण्ड अनुसार निश्चित रकम प्रदान गर्ने गर्दछ ।
स्थानीय तहले विपद् घटेको २४ घण्टाभित्र स्थानीय वडा कार्यालयले क्षतिको विवरण र प्रभावित परिवारको संख्या संकलन गर्ने गर्दछ । संकलित लगतका आधारमा वडा विपद् व्यवस्थापन समितिले नगर वा गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस पठाउने गर्दछ । अतः सिफारिस र आवश्यक छानबिनपछि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट तोकिएको मापदण्ड अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्ने गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सुधारहरू :-
बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, हावाहुरी, चट्याङ, भूकम्पजस्ता विपद्को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहले विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विपद् आएपछि मात्रै होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, तयारी र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रत्येक वडामा नियमित विपद् अभ्यास गरिनुपर्छ।बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमित रूपमा नक्साङ्कन गरी अद्यावधिक गर्नु उचित हुन्छ । त्यसका आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्छ । यस्तै प्रारम्भिक सूचना प्रणाली विस्तार गर्नु निक्कै फलदायी मान्न सकिन्छ ।
यसैगरी नदीको सतह मापन, मौसम पूर्वानुमान तथा साइरन, एसएमएस, मोबाइल एप वा स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत् समयमै सूचना प्रवाह गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु नितान्त आवश्यक छ।
स्थानीय तहले उद्दार सामग्री र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ । आवश्यक उद्दार सामग्री, एम्बुलेन्स, डुङ्गा, जेसीबी लोडर, दमकल, प्राथमिक उपचार सामग्री तथा प्रशिक्षित स्वयंसेवक टोली सधैं तयारी अवस्थामा राख्नु ।
विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुल, सडक तथा सार्वजनिक भवनहरू विपद् प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार निर्माण गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । विशेषतः युवा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सामुदायिक संस्थालाई विपद् व्यवस्थापन योजनामा सहभागी गराउनुपर्छ ।
स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त रकम छुट्याई पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापन भनेको विपद् आएपछि राहत वितरण गर्ने काम मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्दार, राहत, पुनःस्थापना र पुनः र्निर्माण सम्मको समग्र प्रक्रिया हो । यसैले स्थानीय तहले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति विकास,समुदायको सक्रिय सहभागिता र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन सके विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सकिन्छ ।