भूमिप्रसाद पाठक
भर्खरै सेलाइको छ, इटहरीका उपमहानगरपालिका मेयर साहेवले नाकको डाँडी भाँच्ने भनिएको कुरा । पूरै संघीय सरकार स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अप्ठयारोतिर धकेल्ने अभिप्रायका साथ बढिरहेको बेला इटहरीका मेयर साहेवले पत्रकारको नाकको डाँडी फुटाउने बडो ‘तामसी’ अठोट गरेका छन् ।
उनका भनाइमा पत्रककारका विरुद्ध अदालत जाने काम कमजोरले मात्रै गर्छ । मेयर द्धारिकालाल चौधरी अझै पनि कमजोर छैनन् । उनी यस्ता महान मेयर हुन, पत्रकारको नाक भाँच्नैका लागि १ कठ्ठा जग्गा छुटएका छन्, जसको मूल्य अहिले १ करोड पर्छ । पत्रकारप्रति चौधरीको आक्रोश लामो समयदेखि उनको मस्तिष्कमा जमेर बसेको देखिन्छ । तर, उनमा यो रिस तत्कालिक घटनाको परिमाण होइन भन्ने स्पष्ट नै छ । काठमाडाँै सहरमा जस्तै बाहिरका सहरमा पनि पत्रकारप्रति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रिस समान रुपले प्रतिविम्बित भएको पाइन्छ । यो कुनै नौलो बिषय होइन । यसमा नौलो कुरा यति मात्रै हो कि यसअघि जनप्रतिनिधिले पत्रकारको नाकको डाँडीसम्म पनि हात पु¥याएका समाचार आँउदैनथे । साँझ चिया पानीबाट सुरु भएको झगडा राति चिया पानीसँगै सकिन्थ्यो ।
दुवैथरीमा एकअर्काप्रति ‘दागा’ धर्ने प्रवृत्ति रहँदैनथ्यो । जुनबेला यस प्रकारको सद्भाव कायम राखिन्थ्यो, त्यतिबेला स्थानीय निकाय अहिलेको अधिकार सम्पन्न थिएनन् । आर्थिक स्रोत सीमित थियो । त्यसले गर्दा जनप्रतिनिधिको रवाफ पनि थिएन । अहिले त्यो सबै उल्टिएको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि स्थानीय निकायका कार्यालयलाई सिंहदरबारका उपमा पाएका छन् । अहिलेका जनप्रतिनिधि कति शतिmशाली छन्, त्यो भन्न सकिन्न । उनीहरु समावेशी हुन खोज्दैछन् । आफ्नो नगर वा गाउँमा स्वायत शासनको लय पछ्याउन चाहन्छन् । यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।
जनप्रतिनिधि र उनीहरुका कर्मचारी सँगसँगै खेलको मैदानमा लोकतन्त्रमा पहरेदार भनेर चिनिने पत्रकार पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । दुई वा दुई वटा राष्ट्रिय जनआन्दोलनलाई सफल बनाउन सक्रिय रहेका पत्रकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रयोग सफल बनाउन आफ्नो दायित्व रहेको बिर्सिएका छैनन् भन्ने त्यो लोकतन्त्रका लागि शुभ समाचार हो । यसको अशुभ पक्ष यति मात्रै हो कि अहिलेसम्म देशको गए– गुज्रेको हालत देखाएर मानिसको रगत उमाल्ने समाचार लेख्ने पत्रकारले आफ्नै नाकको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । उसको नाकको डाँडी खतराको केन्द्रविन्दु रहेको छ ।
पत्रकारको सामान्य नाकको डाँडी फुटाउन अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधि एक करोडसम्म खर्च गर्न तम्सिएका छन् । १ करोडको यो अभियानले पत्रकारका लागि नाकमै सवाल खडा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मेयरको भाउ माथि उक्लिएको छ । अहिले केन्द्रीय तहमा जे भइरहेको छ, त्यो ठीक भइरहेको छैन भन्ने सानो दृष्टान्त हो यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया विधेयकलाई सरकारले अभीष्टका रुपमा पुष्टि गरिसकेका छन् । समाजका सबै पक्ष मिडिया विधेयकमाथि छलफलमा केन्द्रित भएका छन् । संसद्का सभामुख सरकारको विधेयकको विपक्षमा देखिदैनन् ।
सत्तामा रहेका दलभित्र मिडिया विधेयक आलोचित बनेको छ । तर, कसैले पनि यसलाई अनावश्यक भनेको छैनन् । सत्ता पक्षका सबैको भनाइ यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने छ । के मिलाउने ? कसरी मिलाउने ? यो कसैलाई थाहा छैन । यसैपनि यो समयमा स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन थालेको अनुभव भइरहेको छ । सूचना र समचारसँग सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयसँग कार्य गर्न त्यति सजिलो छैन । जति सोचिएको छ यो अर्के कुरा हो, कदाचित् मिडिया विधेयक पारित भएपनि सरकारले त्यसलाई लागू गर्न सक्दैन । देशमा रहेका स्वतन्त्र परिदेशसँगै अमिल्दा कानुन सामाजिक मान्यताको अभावमा स्वतः निष्क्रिय हुने निश्चित नै छ । मिडिया विधेयकको मामिलामा पत्रकारकै मत विभाजन रहेकाले सरकारको साहस बढेको छ । अहिले पत्रकारको एउटा समूह मिडिया विधेयक आवश्यक भएको बताउँदै छ । सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको हितमा काम गरेको सोच्नेको पनि कमी छैन । तर, यी सबै अन्ततः भ्रम नै हुन् । सरकारसँग सञ्चार माध्यमका मालिकको सम्बन्ध बिग्रिएको छैन । प्रकटमा, सरकार श्रमजीवी पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन कस्सिएर लागेको देखिन्छ । श्रमजीवी पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यसबीचमा कुनै रसायनले काम गरेको छ ? यो कुरा बताउन केही पनि तम्तयार छैन ।
मिडिया विधेयक अप्रसांगिक भएकोमा सञ्चारविद्हरु एक छन । तर पत्रकारहरुको छाता संगठन भनिने नेपाल पत्रकार महासंघका मित्रहरुको विरोध भने निरपेक्ष देखिएको छ । यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् र आन्दोलन
जारी छ, तर पनि सरकारले टेरपुच्छर लगाएको अवस्था छैन । झन् झन सरकार आन्दोलन आवाजले निमिटान्न पार्न खोजिरहेको छ । राजनीतिक दलका सहायक संगठनका रुपमा रहेका संस्थाहरु कसैको पनि अहिलेसम्म मिडिया विधेयकको मामिलामा बोली फुटेको छैन । नेपाली पत्रकारिताले अनेकन हन्डर भोगेको छ । अहिले हामी जुन स्वतन्त्रको उपभोग गरिरहेका छौं ।
त्यो यतिकै दान वा अनुदानमा पाइएको अधिकार होइन । हाम्रा अग्रजले यही स्वतन्त्रताका लागि लड्दा लड्दै आफ्नो जीवन गुमाए । त्यसपछि आएको हाम्रो पुस्ताले यो स्वतन्त्रताका लागि ठूलो मूल्य चुकाएको छ । यो कुरा उल्लेख यहाँ गर्नैपर्छ । यो देशमा एक समय यस्तो राजनीतिक व्यवस्था थियो, जतिबेला राजनीतिक व्यवस्थामा किञ्चित् मात्र परिवर्तन हुनसाथ प्रेस जगतलाई प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष सिकार बनाइन्थ्यो । राजा महेन्द्रदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्म हरेक सत्ताले पत्रकारितालाई चुनौती दिएका घटना सबैको सम्झनामा रहेको अवगतै छ । माओवादी विद्रोहका समयमा सुरक्षा र विद्रोहीका चुनौति सामना गर्नुपरेको थियो सञ्चारकर्मीले ।
अहिले यति मात्र हो, चुनौतीका रुपहरु परिवर्तित भएका छन् । परिणमको त कुरै नगरौ । ती सबैथरी सूचना र समचार विरुद्ध नियन्त्रणात्मक रहेका छन् । पत्रकारितामा लागेका पछिल्लो पुस्ताले अहिलेसम्म सत्ताको हुँकार त्यति धेरै अनुभव गर्नुपरेको थिएन । अहिले नाकको डाँडी भाँच्ने प्रसङ्ग आएको छ । यो ठट्टा गर्ने बिषय होइन । यसलाई पत्रकारिता व्यवसायविरुद्ध खतराको घण्टी बजेको मान्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि र प्रेस साथसाथै रहन सकेनन् भने त्यसले लोकतन्त्रका लागि दुर्दिन निम्त्याउँछ । सञ्चारकर्मी अहिले कुनै नियन्त्रणमा छैन भने व्यतिm वा संस्थाहरुले सोच्नुपर्ने बिषय हो यो । हिजो बन्द ढोका भित्र हुने अत्याचारको तुलनामा अहिले पत्रकारिता व्यवसाय सुगम नै छ ।
समाज पारदर्शी भएको छ । स्वतन्त्रताप्रति जनताको मोह र आशतिm दुबै बढेको छ । तैपनि यो समयमा जटिलता थपिएको छन् । राजनीतिक व्यवस्था बद्लिएको छ । राज्यको आधारभूत चरित्र बद्लिएको छैन । सरकार र जनताबीच सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध विकसित हुन सकेको छैन ।
राज्यका नेताहरुकालागि जनता वस्तु मात्र हुन् । राजाले जसरी राज्य गर्थे, त्यसरी नै राज्य गर्ने प्रकृति विकसित भएको छ, नेताहरुमा । जबसम्म नेताहरुमा यो प्रवृति रहिरहन्छ, तबसम्म स्वतन्त्रता खतराको सीमाभित्रै रहेको हुन्छ । जबसम्म जनतामा प्रतिरोधक क्षमतामा विकसित हुँदैन । तबसम्म पत्रकारिता नयाँ आयाममा प्रवेश गर्न सक्दैन ।
त्यसैले, इटहरीका मेयर साहेव फेरि पनि एक पटक विवाद तानिएका छन् । महिलालाई अपमानबोधक शब्द बोलेर उनी विवादमा मुछिएका छन् । वास्तवमा मेयर साहेबका यो रवैयाले नेपाली महिला जगतलाई निकै नराम्रो आघात तुल्याएको छ । मेयर जस्तो सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिले अपमानजनक शब्द बोल्नु कति न्यायोचित हो त ? त्यसमा पनि इटहरीका महिला सञ्जालले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरिरहेका छन् । हुन त मेयरले माफ मागेका छन् र पनि उनको शैली र बोलीप्रति धेरै महिलाहरुको आक्रोश छ ।
त्यो नराम्रो शब्द फिर्ता लिए पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएकाले पनि मेयरको यो हर्कतले स्पष्ट पारेको छ । के यसबाट स्पष्ट हुन्छ, भने उनको यो आक्रोशपूर्ण बोली धम्की र पत्रकारलाई नाकको डाँडी भाँच्ने नियत पनि यसका प्रतिनिधि घटनावृत्त हुन् । यस्ता खालका हरकतबाट मेयरले आफ्नो प्रसिद्धि त कमाउलान् तर उनको व्यवहारमा देखिएको छाडावादले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।
– पथरीशनिश्चरे–१, एकता चौक, मोरङ
