- भूमि प्रसाद पाठक
नेपालको ‘संंविधान २०७२’ अनुरुप विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्न गएको छ ।
संघीय शासनमा विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केही प्रदेशमा स्थानीय तहहरु स्थानीय पाठयक्रम निर्माण, पोशाकमा एकरुपतादेखि निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गरी विद्यालय सुधार्न जुट्दैछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिका निर्माण पनि स्थानीय तहवाट धमाधम भइरहेका छन् ।
त्यस्तै शिक्षक अभाव पूर्ति गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक नियुक्ति गर्ने काम पनि स्थानीय तहबाट भइरहेकाछन् । गाउँ तथा नगरपालिकाले विद्यालय शिक्षासम्वन्धी ऐन र नियम बनाउदै गर्दा र विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र सुधारमा देशैभर स्थानीय सरकारले सक्रियता देखाइरहँदा गत पुसमा संघीय मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रुपमा शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन रोक लगाएको छ ।
बिशेषतः शिक्षक व्यवस्थापनमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत आफ्नो भुमिका बढाएको छ, भने शिक्षक प्रधानाध्यापक र शिक्षक संगठन प्रतिनिधिसमेत शिक्षामा स्थानीय सरकारको सक्रियतामा विरोध जनाइरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को कार्यान्वयन आइसकेपछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहतमा राख्दै शिक्षानीति, ऐन नियम बनाउने देखि विद्यालय सञ्चालन, नियमन, अनुगमन तथा शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता अधिकार स्थानीय सरकारको दायित्व भएका छन् । हालै, मानवस्रोत विकास तथा केन्द्रले स्थानीय सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न ७७ वटै जिल्लामा समन्वय एकाइलाई परिपत्र जारी गर्यो।
संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि विद्यालयमा शिक्षामा स्थानीय सरकारको सक्रियता खुम्चाउदै केन्द्रबाटै शिक्षक नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत छ । राजनीतिक परिवर्तन पश्चात निःशुल्क शिक्षा, शिक्षामा आमूल परिवर्तन लगायत अनेकन नयाँ नारा अघि सार्ने तर सरकार फेरि पुरानै पारामा चल्न खोजने प्रकृतिले शिक्षा क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ ।
संघ र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढ्नेगरी नयाँ शिक्षा ऐन आफैँ गरेको हल्ला पनि बजारमा छ । संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग लड्नुपर्ने अवस्था त आउने होइन ? संविधानसँगै बाझिनेगरी केन्द्रले गर्ने परिपत्रले निम्त्याउन सक्ने द्वन्द्व र टकरावले विद्यालय शिक्षा प्रभावित हुने त होइन ? संविधानको अनुसूची–८ मा आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिए पनि संघीय सरकारले शिक्षकलाई स्थानीय तहमार्फत पठाउन आनाकानी गरिरहेको छ । शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवा को–कसले गर्ने भन्ने विवाद छ ।
करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईलाई केन्द्रले निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । संविधानले शिक्षकलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजे पनि शिक्षक नियुक्ति र सरुवा गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमातहतमा ल्याइएको छ । शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा नजाने अडानमा छन भने शिक्षामा केन्द्रीयता हावी भएको भन्दै स्थानीय सरकार विरोधमा उत्रिएको छ । सरकारले हालै २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशक घोषणा गरे पनि सुधारका लागि रणनीति, तौरतरिका र यथेष्ट बजेट व्यवस्था गरेको छैन ।
हालको बजेटमा शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि वढाए पनि संविधानमा उल्लिखित निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न गुणस्तरीय बनाउन बजेटले धान्दैन । शिक्षकका क्षमता विकास र शिक्षण कौशल सुधार गरी शिक्षक नियुक्ति व्यवस्थापनमा नयाँ दृष्टिकोण खोइ ? देशभरमा सबै सामुदायिक विद्यालमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलव्ध गराउने तथा बालबालिकालाई दवाई, खाजावापतको रकम उनीहरुका आमामार्फत उपलब्ध गराउने बजेट ब्यवस्था राम्रो मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार दशकका लागि प्रतिविद्यालय १ लाख ५५ हजार मात्रै छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषअन्तर्गत एक विद्यालयमा १ लाख ७२ हजार दिएर कसरी भौतिक अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर बढ्ला ? सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव टार्न १ अर्व ५० करोड बजेट बजेट विनियोजन गरी स्नातक र स्नातकोतर विद्यार्थीलाई शिक्षण स्वयंसेवकका रुपमा खटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विगतमा दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न लागू गरेको अस्थायी तथा राहत शिक्षकको भार चुत्ता गर्न हाल सरकारले ८ अर्ब रुपैया आन्तरिक परीक्षामा अनुतीर्ण अयोग्य शिक्षकलाई घर फर्काउन दिनुपर्ने भएको छ ।
बिनाप्रतिस्पर्धा दलको दवाब र प्रभावमा शिक्षक बनेका झोले अस्थायी र राहत शिक्षककै कारण सार्वजनिक शिक्षण धरायसी भएकै स्वयंसेवक शिक्षकबाट पनि शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने आशा गर्न सकिदैन राम्रै तलव सेवा–सुविधा तथा सम्मान पाएका शिक्षक नै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्रिय नबनेको अवस्थामा स्वयंसेवक शिक्षकलाई कनिका छरेका भरमा विद्यालय शिक्षामा के–केस्तो परिवर्तन आउला ? विगतमा अस्थायी राहत लगायत शिक्षक नियुत्तिमा भद्रगोल अवस्था अन्त्य गर्दै आइन्दा स्थायी र करारमा मात्र शिक्षक पनि पूर्ति गर्ने र विशिष्ट शैक्षिक नतिजा हासिल गरेका योग्य, दक्ष व्यक्तिलाई मात्र शिक्षण पेशामा प्रवेश गराउने नीति र रणनीति कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ दाताहरुको सहयोगमा तथा गुठीबाट सञ्चालित केही विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर आशालाग्दो भएकाले यिनकै सिको गर्दै देशमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा नमूना विद्यालय बनाइ शैक्षिक गुणस्तर गर्न केन्द्रीय सरकारमा फराकिलो सोच र दूरदृष्टि हुन जरुरी छ ।
सेवा–सुविधा वृद्धिसंगै शिक्षक तालिमको समेत व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षामा गुणस्तर वढ्न नसक्नुमा शिक्षकसंगै प्रधानाध्यापक पनि दोषी छन् । राजनीतिक भागबण्डा । हस्तक्षेपका कारण अधिकतम विद्यालयमा असल, चरित्रवान र क्षमतावान प्रधानाध्यापकको खाँचो छ भने तिनको बेइमानी र कामचोर प्रवृतिले विद्यालय लथालिङ बनेका उदाहरण थुप्रै छन् । ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयमा बहुसङख्यक प्रधानाध्यापक महिनाको एक÷दुई दिन मात्र विद्यालयमा हाजिर गरेर महिनौसम्म सदरमुकाम वा राजधानीमा बसी तलब भत्ता खाइरहेका हुन्छन् ।
सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा बजेट वत्तव्यमार्फत सरकारबाट भइरहँदा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्थागत (निजी) विद्यालय सञ्चालकहरुको समारोह उद्घाटनमा तिनीहरुको शैक्षिक व्यापार कसैगरी रोकिदैन भन्दै हौस्याए र गुणस्तरीय शिक्षा दिएको भन्दै फुरुङ्ग पनि पारे ।
शिक्षामा अझ लगानी बढाउन जोड दिदै शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सामुदायिक विद्यालय पनि लिएर राम्रोसँग चलाउन निजी विद्यालयलाई उनले आग्रह गरे । २९ हजार सार्वजनिक विद्यालयमध्ये ६÷७ हजारको हाराहारीमा मात्र माध्यमिक विद्यालय छन भने विद्यालय तहको शिक्षाको सर्वसुलभता र निःशुल्क शिक्षाको नारा कतिसम्म निकम्मा छ ? प्रष्ट हुन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा जंगल, पहरा, नदी छिचोल्दै बालबालिकाले माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न घन्टौँ हिँड्नुपर्ने विडम्बनाको सम्बोधन बजेटमा खोइ ? कम्युनिष्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण विरुद्ध बर्सेनी शैक्षिक हड्तालका नाउँमा शैक्षिक सत्रभरि पटक पटक विद्यालय बन्द गराउँछन् । विद्यालय खोले बम पड्काएर ध्वस्त पार्ने धम्की दिन्छन् । तर तिनकै नेताहरु संसदमा निःशुल्क शिक्षा दिने चर्को भाषण सकेर हतारिदै निजी शिक्षण संस्थाका सामान्य समारोहहरुमा निजी शिक्षण संस्थाका महत्व छाँट्छन ।
निःशुल्क शिक्षाको चर्को नारा लगाइरहेको सरकार केही विद्यालयमा दुई/चार नयाँ कोठा थपेर र केही स्वयंसेवक शिक्षक राखेर सार्वजानिक शिक्षालाई जसोतसो घिसार्ने योजनामा लिन्छ । अन्त्यमा, पार्टीलाई चन्दा दिने स्कुल/कलेज, पार्टीका झोला बोक्ने शिक्षक र नेता/नेत्रीलाई फूलमालाले स्वागत गर्ने विद्यार्थी नेपालको शैक्षिक जगतको सफेद सचित्र हो ।
बारम्वार राजनीतिक दलका कार्यक्रम आयोजना गर्ने थलो बनाइन्छन, हाम्रा विद्यालयहरु । विकृति र विसंगतिको थुप्रो बोकेर बर्षौं घिसिरहेछ, हाम्रो शिक्षा क्षेत्र । विद्यालय मात्र नभई विश्वविद्यालय शिक्षा राजनीति भागबण्डा हस्तक्षेप र मनोमानीले झन आक्रान्त छ । यस्तो दुष्चक्रबाट उत्पादित शिक्षकहरुको योग्यता–दक्षतामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
समाजमा सम्मानित पेशाकर्मीका रुपमा शिक्षक र योग्य दक्ष शिक्षकबाट शिक्षण नभएसम्म शैक्षिक गुणस्तर बढ्दैन र गुणस्तर नबढे शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण पनि घट्दैन । शिक्षामा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र व्यापारीकरण निर्मूल गरी आइन्दा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यलेनै लिनेगरी सरकार शैक्षिक कार्ययोजना र गतिविधि अघि बढ्नुपर्छ ।
कक्षा–१ मा भर्ना भएका विद्यार्थी १२ सम्म सरकारी विद्यालयमै पढ्नसक्ने वातावरण निर्माण र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन शुभारम्भ हुनुपर्छ । उच्च शिक्षा वा रोजगारीका नाममा बाहिरिएका दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति र तीसँगै वाहिरिने अर्बौं धनराशी अब समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
– पथरीशनिश्चरे–१, एकताचौक, मोरङ
