२ सय ४१ वर्षे आन्दोलनको प्राज्ञिक अध्ययन - Crazysaptahik.com

२ सय ४१ वर्षे आन्दोलनको प्राज्ञिक अध्ययन

  • फिपराज बेघा

ठ्याक्कै तिथि थाहा भएन । धरानमा चुम्लुङको आयोजना गरिएको थियो । लेखक विजय लुम्फुङ्वा ज्यूसँग ‘लिम्बुवान आन्दोलन (विकासक्रमः विगत र वर्तमान) पुस्तक वारे कुरा गरेको थिए । त्यहि चुम्लुङमा लेखक ज्यूले पुस्तक थपाइदिनुभयो । गद्गद् भए । मैले २ मक्सत्ले पुस्तक थापेको थिए । पहिलो पुस्तकको सरसर्ती अध्ययन गर्ने, दोस्रो अध्ययन पछि पुस्तक बारे लेख्ने ।
वि.सं. १८३१ मा मात्र गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाह र लिम्बुवानसँग सन्धि भयो । त्यसपछि लिम्बुवान गोर्खा राज्यको सहराज्यको रुपमा रहने सम्झौता भयो । शाह बंशले लालमोहर, ईस्तीहार, सदनमार्फत् स्वायत्तता प्रदान ग¥यो । सन्धिपछि गोर्खा विरुद्ध लिम्बुवानमा विद्रोह सुरु भयो । १०४ वर्षे राणा कालमा लिम्बुवानलाई स्वायत्तताका अधिकार बञ्चित गरिएन् । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लिम्बुवानको मुद्दाहरु उठेका थिए । धनकुटामा ललितबहादुर आङ्देम्बेको नेतृव्वमा १६ सदस्यीय जनसरकार निर्माण भयो । र लिम्बुवान स्टेटको अभ्यास गरियो । चेम्जोङ सभापति र तेजबहादुर प्रसाई मन्त्री रहेको संघ २००९ सालमा गठन भयो । सरकारले संघलाई दलीय मान्यता दिएन । २००९ साल र २०१० सालमा राजा र प्रधानमन्त्रीलाई लिम्बुवानको मागहरु राखे । लिम्बुवान सुधार संघले सो माग गरेका थिए । २०१४ सालमा देउमान आङ्देम्बेको नेतृव्मा २० सदस्य टोलीले पनि मागहरु राखे । आङ्देम्बे भूपू उपमन्त्री थिए । २०१५ सालमा लिम्बुवान सुधार संघका अध्यक्ष इमानसिंह चेम्जोङ चुनाबमा लडे । पञ्चायत कालमा राजाले लाल मोहर दिए । सन् १९६१ मा लिम्बुवान पुनस्थापनाको लागि भुविक्रम नेम्बाङको नेतृत्वमा विद्रोह भयो । २०२१ सालमा भूमि सुधार लागू गरेपछि किपट उन्मुलनको सुरुवात भो । २०२३ सालमा किपट पुनस्थापना माग भयो । २०२५ सालमा किपट पुनस्थापनाको लागि १७ थुमका प्रनिनिधिहरुले छलफल गरी राजालाई विन्ती चढाउने निर्णय गरियो । २०४५ सालमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा वीर नेम्बाङ नेतृत्वमा गठन गरी विद्रोह प्रारम्भ गरियो ।
पुस्तकः लिम्बुवान आन्दोलन (विकासक्रमः विगत र वर्तमान)
आवरणः प्रनोद दत्त(पिन्टु)
मूल्यः रु ३००।–
प्रकाशकः लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र, विजयपुर
संस्करणः २०७५ असार
१० वर्षे जनयुक्तमा लिम्बुवान आन्दोलनले प्रसय पायो । २०५६ पुस २० गते लिम्बुवान स्वशासन अध्ययन मञ्च गठन भएको थियो । २०५७ कार्तिक २७ र २८ गते लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा रुपान्तरण मात्र भएन लिम्बुवानमा माओबादी आन्दोलन फस्टायो । जन आन्दोलनपछि पहिचान र संघीयताको मुद्दाले व्यापकता पायो । २०६३ कार्तिक २७ गते सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद् गठन भयो । पहिलो संविधान सभामा लिम्बुवान पक्षधरको सहभागिता राम्रो थियो । दोस्रो सभामा परिस्थितिले कोल्टे फे¥यो । सर्वपक्षीय सङ्घीयता कार्यान्वयन समिति लिम्बुवान, संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा लिम्बुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा सङघर्ष भयो । अहिले पनि संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आन्दोलन
जारी छ । २०६४ फागुन १८ संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा ५ बुद्धे सहमति भयो । २०६४ साल चैत ५ गते लिम्बुवान राज्य परिषद्सँग पनि सहमति भयो । सहमतिमा लिम्बुवान राज्यको सवाललाई सरकारले सहमति गरेको छ । २०७३ बैशाख १३ र १४ गते लिम्बुवान राजनीतिक सम्मेलन भयो । २०७१ साल साउन १९ गते मूख्य ५ पार्टी एकता भइ संघीय लिम्बुवान पार्टी एकता भयो । लिम्बुवान प्राप्तीको आन्दोलनमा राजकुमार आङ्देम्बे र मनिल तामाङ सहित भए । १८३१ देखि हालसम्म (२४१ वर्ष) लिम्बुवानको इतिहासको फेहरिस्त छ । पुस्तक लिम्बुवान राजनीति आन्दोलनको पृष्ठभूमि पहिचान गर्न, आन्दोलनको कारण, कमजोरी र सम्भावना विश्लेषण गर्न केन्द्रित छ ।
खण्ड ५ सम्म रहेको पुस्तकमा परिचय, पूर्व कार्य समीक्षा, अवधारणात्मक ढाँचा तथा अनुसन्धान विधि, विश्लेषण र निष्कर्ष खण्ड क्रमशः छ । १३ अनुसूचि ६१ सन्दर्भ सामाग्रीलाई सहायता मानेर १९० पृष्ठमा पुस्तक लेखिएको छ । लिम्बु भाषामा ‘लि’ भन्नाले धनु र ‘आबु’ भन्नाले हान्ने अर्थ लाग्छ । धनुबाँडले खेलाउने समुदाय भएकाले ती समुदायलाई लिम्बु भएको ठान्दछन्, इमानसिंह चेम्जोङ । प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटीले पूर्वी क्षेत्रलाई लिम्बुवान भनेका छन् । इतिहासमा लिम्बुवानको सीमाना पूर्वमा टिस्टा नदी, पश्चिममा जलालगढ (पूर्णिमा) थियो । हाल उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा मधेस, पूर्वमा मेची र पश्चिममा अरुण खोला नै लिम्बुवानको सीमा रहेको चेम्जोङले उल्लेख गरेका छन् । गोर्खे राजा पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्थान हिन्दु राज्य बनाउने उद्देश्य अनुरुप भूमिका निर्वाह गरे । पुस्तकमा लिम्बुवानको विजयपुर (राजधानी)को बारेमा पृष्ठ ४२ देखि पृष्ठ ५२ सम्म समेटिएको छ । चौदण्डी आक्रमण पछि लिम्बुवान आक्रमण गरिएको थियो । लेखकले पृष्ठ २५ देखि पृष्ठ ६० सम्ममा बेलि बिस्तार लगाउका छन् । लेखकका अनुसार लिम्बुवान आन्दोलनका आधारमा समाज विकासका नियम, ऐतिहासिक आधार, सन्धि, सम्झौताहरु, नेपाली समाजको अन्तरविरोध, अधिकारको आन्दोलन, राजनीतिक रुपमा अनुमोदित पर्दछ । नेतृत्वको स्वार्थ, समुदायको हितको सामुहिकीकरण गर्न नसक्नु, सैद्धान्तिक अबधारणाको कमजोरी, लिम्बुवानी राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र नागरिक अधिकारबाहेक अन्यलाई मुद्दामा स्थापित गर्न नसकेको जस्ता कमीकमजोरीले आन्दोलनले सार्थकता पाउन सकेको छैन् । राजनीतिक मुद्दा र आधारहरु आन्दोलनको अबको कार्यदिशा के के हुन् ? लेखकले पहिचान गरेका छन् ।
पुस्तक पढ्ने क्रममा न्यून अशुद्धपन भेटिन्छ । विषय बस्तु दोहरिएर पढ्न पाइन्छ । यद्यपि कभर डिजाइन, साजसज्जा लायकको छ । गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वी भूभागमा गरेको आक्रमण, न जित न हार भएपछिको सम्झौता, सामाजिक–धार्मिक–साँस्कृतिक पक्षहरु माथिको अतिक्रमण बारे पुस्तका बुझ्न पाइन्छ । यो ऐतिहासिक प्राज्ञिक दस्ताबेज जो कोही पाठक बर्गलाई पठनीय भएकाले खुराक हुनसक्छ ।

सम्बन्धित खवर