– भूमिप्रसाद पाठक
संघीय माननीय शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति निषेधको घोषणा पटक–पटक गरेका छन् । शिक्षकले राजनीति गरे कारवाही गरिन्छ भन्दै भाषण गरेको पनि देखियो । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । थुप्रै शिक्षक दलहरुका महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्य, प्रदेश सदस्य जिल्ला सदस्य तथा गाउँ÷नगर समितिहरुमा खुल्ला रुपमै सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । शिक्षामन्त्रीलाई यी सबै कुरा थाहा छ । तर भाषणमा मात्र सिमित हुने बोली एक दिनका लागि लोकप्रियता देखिए पनि व्यवहारमा देखिएको छैन ।
ट्रेड युनियनको नाममा शिक्षकहरु पनि दलहरुकै निर्देशनमा आ–आफ्नो भातृ संस्था खोलेर सक्रिय राजनीतिमा होमिएका छन् । राज्य कोषबाट तलब भत्ता खानेले सक्रिय राजनीति गर्नु हुन्छ वा हुँदैन राष्ट्रिय बहसको गतिलो विषय हो । अन्य देशको तुलनामा नेपालको शिक्षा प्रणाली तथा पद्दति ओरालोलाग्दो छ । शिक्षाप्रति सरकारको खासै चासो देखिएको छैन । शिक्षा नै देश विकासको मेरुदण्ड भएर पनि नेपालको शिक्षा विकास चित्तबुझ्दो छैन् । भविष्यका कर्णधारहरु गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपाल बाहिर गएर अध्ययन गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्याहरु समाधान गर्न आतुर देखिदैन । नेपालको संविधान २०७२ को भाग तीन धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक लेखिएको छ । त्यसैगरी तीन तहको राज्य संरचना केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि शिक्षा अधिकारबारे फरक तरीकाले अधिकार उल्लेख भएको पाइन्छ । संघीय सरकारको केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु जम्मा ३५ वटा छन् । बुँदा नम्बर १५ मा बकेन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन केन्द्रीय पुस्तकालयका लगायतका शैक्षिक अधिकार संघीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था संविधानमै लेखिएको छ ।
केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका रुपमा शिक्षा क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, अनुसन्धान, विज्ञानप्रविधि र मानव संशाधन विकास बारे अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय निकायले पाएका एकल अधिकारहरु २२ वटा छन् । आधारभूत र मावि तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हो । संविधानको अनुसूची–८ मा स्पष्ट रुपमै मावि तहसम्म शिक्षा निःशुल्क पाउने हक उल्लेख छ । समानान्तर रुपमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका साझा अधिकारहरु जम्मा १५ वटा छन् ।
शिक्षा खेलकुद र पत्रपत्रिका तीनै तहका सरकारको मातहतमा रहने बुझिन्छ । संविधान अनुसार शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहले थोरै–थोरै अधिकार पाएका पक्कै हुन् । तीन वर्ष पछि पनि शिक्षा क्षेत्रको प्रगति र विकास संविधानले सोचे अनुसारको देखिएन । संविधान सभाबाट बनेको ‘संविधान २०७२’ देशको मूल कानुन हो । संसदबाट शिक्षा ऐन नवौ संशोधन भइसकेको अवस्था छ । शिक्षा नियमावली बन्ने तरखरमा छ । शैक्षिक समस्याहरु दिनप्रतिदिन वृद्धि भैरहेका छन् । भरखरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसकेको छ । सवैभन्दा बढी १८ प्रतिशत भ्रष्टाचार शिक्षा क्षेत्रमा भएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक सरुवा, तालिम शिक्षा क्षेत्रका भौतिक निर्माण, खाजा, भत्ता, छात्रावृत्ति लगायतमा ठूलै भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले औल्याएको देखियो ।
अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक लगायतका १७ थरिका शिक्षकहरु सार्वजनिक विद्यालयहरुका कार्यरत छन् । गुणस्तर र मूल्याङ्कन प्रणाली विगतको भन्दा खस्किदो तथ्याङकले देखाइरहेको छ । २०६९ सालको खुल्ला विज्ञापनबाट करिब १४ हजार जति युवा शिक्षकहरु नियुक्ति गरियो । २०७२ सालमा त्यसैगरी, खुल्ला विज्ञापनबाट ७ हजार शिक्षक नियुक्ति गरियो । तर शैक्षिक गतिविधि तथा गुणस्तरमा २०६९ भन्दा अगाडिको गुणस्तर र २०७५ को गुणस्तर तुलना गर्दा खासै फरक र विकास भएको देखिदैन ।
तत्कालीन अवस्थामा स्वघोषित शिक्षाविद् सरोकारवाला र आयोगका पदाधिकारीहरुले नयाँ शिक्षक नियुक्तिपछि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने ठोकुवा गरेका थिए । तर सोचे अनुसारको नतिजा र गुणस्तर नहुनुमा सरकार नै दोषी र जिम्मेवार देखिन्छ । २३ हजार अस्थायी शिक्षकहरुमध्ये करिब १२ हजार जति अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परीक्षा गत असार २९ र ३० गते सम्पन्न भएको थियो । पहिलो चरणको नतिजा प्रकाशित पछि माघसम्म अन्तरवार्ता सकेर सरकारले लामो समय देखिको समस्या देखिएको अस्थायी शिक्षक समाधानको दिशातर्फ लागेको अवस्था छ । २०७५ साल असोज ११, १२ र १३ गते खुल्ला विज्ञापनबाट लिएको
परीक्षा हेर्दा २०७५ सालमा करिब २४ हजार जति शिक्षकहरु आयोगबाट सिफारिस हुने र शिक्षा क्षेत्रका विकासका लागि कोसेढुङ्गा साविक हुने निश्चित छ । अब, यसरी हेर्दा २०७६ सालको शैक्षिक सत्रदेखि २४ हजार योग्य शिक्षकले विद्यालयहरुमा शिक्षण कार्य गर्ने निश्चित देखिन्छ ।
वि.सं. २०७६ साल पछि शैक्षिक गुणस्तर र मूल्याङ्कनमा विकास र प्रगति हुने लक्षणहरु देखिएका छन् । तर हाम्रो राजनीति प्रणाली नातावाद, कृपावाद प्रणाली, चलखेलवाद प्रणालीले शिक्षा क्षेत्रमा असर पार्ने भएकाले आम अभिभावक विद्यार्थी र सरकारले सोचे अनुसारको गुणस्तर आगामी दुई दशकसम्म पनि विकास हुन्छ जस्तो देखिदैन । दोष शिक्षकहरुको होइन् । प्रणाली र पद्धतिको दोषले गर्दा शिक्षा क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । शिक्षामन्त्रीले ठाउँ–ठाउँमा भन्ने गरेका छन् – ‘शिक्षकले राजनीति गरे कारवाही हुन्छ,’ होइन तुरुन्त गरेर देखाउनु पर्छ । हुुन्छ के विश्वास हुँदैन, गरेर देखाउनु आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रको अधिकार तीनै तहको भएता पनि आधारभूत तथा मावि कक्षा–१२ सम्मको मुख्य अधिकार भनेको स्थानीय निकायकै हो भनेर धेरैले बुझेका छन् । शिक्षक नियुक्ति, भौतिक संरचना वितरण,छात्रवृति, पाठ्यपुस्तक , तालिम, खाजा, भत्ता लगायतका विषयमा पनि संघीय सरकारकै हालसम्म अधिकार देखियो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पनि २०७५ सालसम्म संघीय सरकारकै मातहतमा सञ्चालन हुने निश्चित छ । कक्षा–८ को जिल्लास्तरको परीक्षा भने गत २०७४ सालदेखि स्थानीय तहले सञ्चालन गदै आएको सर्वविदितै छ । ७ सय ५३ स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरु अझैै पनि शिक्षा क्षेत्रको अधिकार बारे अन्योलमा परेका छन् । बिशेषगरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अधिकार स्थानीय तहकै भएता पनि शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीको अभावमा स्थानीयतहले गरेका शिक्षा क्षेत्रका निर्णयहरु अदालतबाट खारेज भइरहेका छन् । अझै पनि शिक्षा क्षेत्रका अधिकारमा को रहन्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएका छन् । भन्ने गरियो सिंहदरबारका अधिकारहरु गाउँ–गाउँमा व्यवहारमा अझै पनि अधिकारहरु सिंहदरबारमै रहिरहेका छन् । भनाइ र गराइमा तमाम असन्तुष्टिहरु देखिए । प्रदेश सरकार मातहतका शिक्षा क्षेत्रका अधिकारहरु खासै नभएका कारण प्रदेश सरकारहरु मौन भैरहेका छन् । अन्त्यमा, शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन विषयमा २०३७ सालदेखि नै सबै प्रकारका सरकार असफल देखिए विद्यालय कर्मचारीहरु लेखापाल, कार्यलय सहयोगी लगायतका जनशक्ति व्यवस्थापन लामो समयदेखि असफल जस्तो देखिन्छ । विद्यालय कर्मचारीहरुको बारेमा पटक–पटक तथ्याङ्क संकलन गरेर केन्द्रमा पठाइएका छन् ।
केन्द्रमा खासै महत्व दिएको छैन । थोरै आर्थिक अनुदान रकम मात्र विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनमा राज्यले प्रदान गदै आएको छ । ७÷८ हजार प्रति महिना विद्यालय कर्मचारीहरुले प्राप्त गरिरहेका छन् । जुन वैज्ञानिक र व्यवहारिक देखिदैन । विहान ९ बजेदेखि नै विद्यालय कर्मचारीहरु खटिने र बेलुका ५ बजेसम्म विद्यालयमा रहने कर्मचारीहरु वास्तवमै पीडित भएका छन् । उनीहरुलाई दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायित्व गर्न किन सरकारले आलताल गरेको हो । अझै बुझ्न सकिएको छैन ।
विद्यालयहरुमा शिक्षकभन्दा विद्यालय कर्मचारीहरु बढी खटिने हुँदा उनीहरुकै भविष्य अन्योलमा देखिन्छ । पेशाको ग्यारेन्टी तथा स्थायित्व बारे पटक–पटक विद्यालय कर्मचारीहरुले गरेका आन्दोलन र त्यसपछि वार्ता छलफल सहमति पछि व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले आन्दोलन तुहाउँछ तर सहमतिको पालना भने सरकारले गरेको पाइदैन । त्यसका लागि राज्यले संयन्त्र बनाई अगाडि बढ्न अपरिहार्य छ ।
– पथरीशनिश्चरे–१, एकता चौक,
