– विनोद पाहिम
एक दशक लामो आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वका कारण लगभग १५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म राज्यको तल्लो तहको राजनीतिक इकाइको जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति शून्य रह्यो । २०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको सबै राजनीतिक एकाइको एक प्रकारले मृत्यु भइसकेको अवस्था थियो । यो लामो शून्य राजनीतिक गति भएको अवस्था जनप्रतिनिधिद्वारा चलाउने राजनीतिक इकाइ कर्मचारीतन्त्रले एकछत्र विकासविद्, योजनाकार, बजेट परिचालक आदिका रुपमा जनताको शासन बनेका थिए ।
जनताद्वारा निर्वाचित पदाधिकारीहरु भएको भए यिनीहरुको हालीमुहाली चल्दैन थियो भन्ने जनता लागको थियो तर जनताको प्रतिनिधिहरुको वर्तमान व्रिmयाकलाप कर्मचारीले चलाएको अवस्थाभन्दा चौगुना बढी बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ । विकास बजेटभन्दा पनि साधारण खर्चमा व्यापक वृद्धि भएको छ । आज २०७२ सालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जारी भै सोसंविधान बमोजिम स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएको समय अवधिले दुई वसन्त पार गर्दै गर्दा सात सय त्रिपन्न वटा स्थानीय तहमा केही अपवाद बाहेक अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुको अस्वाभाविक तमासा नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । चुनावको समय चौक चौकमा उभिएर मुठी उचालेर जनताको अगाडि कसम खाएका शब्दहरु बिर्सिएर आफ्नो धरातल पत्ता पाउन छाडेका छन् तर जनताले बोलेका शब्द र घोषणापत्रलाई सुरक्षित राखेर अर्को समयको प्रतीक्षामा बसेका छन् ।
राजनीतिक शक्तिको अभाव :
इतिहासलाई नियाल्दा २०४९, २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जेजतिले चुनावमा विजय प्राप्त गरी जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा सत्तामा बसे, तिनीहरुले राजनीतिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक इमानदारीसाथ जनता र राष्ट्रको लागि काम गरेको थियो भन्नैपर्छ । त्यस बेला परम्परागत राज्य संरचना, शक्ति सबैमा तरङ्ग ल्याउने गरी काम गरेको थियो । दुई दशक अगाडिको राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको आदर्शपूर्ण कामको नमुनाको प्रभावले दुई दशकपछिसम्म चुनाव जित्न ऊर्जाको काम गरेको थियो । तर त्यही समयको कति नेता कार्यकर्ताले २०७४ सालमा पनि चुनाव जितेका थिए, आज तिनीहरुको सोच, व्यवहार नियाल्दा समाज राष्ट्रप्रति नभै व्यक्तिगत जीवनप्रति समर्पित रहेको देख्न पाइन्छ । यो चुनाव जितेको दुई वर्षको समय अवधि हेर्दा जनता आश जगाउने कुनै काम व्यवहार पटक्कै देखिएको छैन । कुनै लोकसेवाको जाँच पास गरेर जागिर खान आए जस्तो गरेर नियमित एउटा सामान्य प्रव्रिmया मात्र गरेको पाइन्छ ।
जनप्रतिनिधि मालिकका रुपमा रुपान्तरण हुने प्रवृत्ति :
नेपालमा परम्परागत राजतन्त्र एउटा शक्तिको अङ्गका रुपमा रहेको बेला राजनीतिक दल र राजतन्त्रबीचको शक्ति संघर्षले देशमा समस्या भएको ठानिन्थ्यो । अर्थात् राजतन्त्र नै परिवर्तन र विकासको मूल बाधकका रुपमा हेरिन्थ्यो । आज गणतन्त्र स्थापना भएको दस वर्ष व्यतित भइसक्यो तर समृद्धिको मूल बाधक हाम्रो खराब प्रवृत्ति रहेको प्रष्ट छ । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि जु समृद्धिको सपना देखेका थिए त्यसलाई हाम्रो परम्परागत रुपमा हुर्किएको खराब प्रवृत्तिले टाढा धकेलिएको महसुस भइरहेको छ । सत्ताको संरचना बदलियो, मानिस बदलियौँ तर प्रवृत्ति बदलिएन । आज देशलाई धेरै राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्नुको पीडा भएको छ किनकि त्यसमा ऊर्जाशील, इमानदार व्यक्ति पाउन राजनीतिक समाजमा कठिन भइरहेको छ । हाम्रो संविधाले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व जनताको प्रतिनिधि जस्तो नभएर परम्परागत शासक जस्तो भएर बसेको देखिन्छ । तराईदेखि पहाडसम्मका प्रतिनिधिहरु कोही आफैँ ठेकेदार भै विकास निर्माणमा संलग्न रहेको, कतै डोजर कम्पनीको मालिक, कोही कर्मचारीसँग मिली अप्रत्यक्ष कमिसन मिलाउने रेको, महिनावारी तलब सुविधा पाएकै छ, विकास निर्माण गुणस्तरहीन बनाउनेबाट कमिसन प्राप्त गर्नेदेखि त्यसलाई अनुगमन बहानामा भत्ता खाने काम पनि भइरहेको तथ्य प्रकाशन भइरहेको छ । धेरैजसो स्थानीय सरकारको नेतृत्वले जनताले तिरेको करको ठूलो अंश आफ्नो व्यक्तिगत सुख सुविधाको लागि सवारी साधनमा खर्च गरेका छन् । कतिपय यस्ता जनप्रतिनिधिहरु पनि देखिएका छन् आफ्नो पर्याप्त सवारी साधन हुँदाहुँदै पनि सरकारी बजेटबाट पनुः अर्को खरिद गरी प्रयोग गरेको देख्दा यिनीहरु जनताको प्रतिनिधिका रुपमा नभै मालिकका रुपमा रुपान्तरण भइरहेको देखिँदा राजनीतिक प्रकृतिको चरित्र भएन, यो पूरै सच्चिनु आवश्यक छ ।
राजनीति व्यावसायिक पेसामा रुपान्तरण :
धर्मशास्त्र र संविधा आफ्नो हातमा लिएर देश र जनताप्रति इमानदार र निष्ठावान रही काम गर्न कसम खाने जनप्रतिनिधिहरु व्यापारी र पैसावालाको प्रभावमा परेको देख्दा अब आउँदो राजनीतिक यात्राले आदर्श राजनीति र समावेशी विकास प्रव्रिmया जनताको लागि भन्ने विषय केवल नारामा मात्र सिमित रहन जाँदा बहुसङ्ख्यक जनता राजनीतिको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहन पुग्ने छ । यसरी राजनीति पैसावाला र व्यावसायिक व्यक्तिहरुको पहुँचमा पुग्न सुरु भएपछि या राजनीति एउटा व्यावसायिक पेसाको रुपमा बदलिएपछि भ्रष्टाचारमा कमी आउने छैन । आज यो हाम्रो राजनीतिक समाजमा विकेन्द्रित भएर आएको छ । राजनीति अब जनताको निस्वार्थ सेवा गर्ने थलोका रुपमा विकास हुनु पर्नेमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत विकास गर्ने साधन बन्न पुगेको देखिन्छ । यस्तो व्यवहार हेर्दा नेपाली समाजमा प्रचलित उखान छ, जुन जोगी आयो कान नै चिरेको भन्ने भनाइसँग मेल खाइरहेको छ ।
राजनीतिक भविष्य अनिश्चित :
लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा दुई फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा उभिएका दुई कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकीकृत भएपछि धेरै नेता कार्यकर्ताहरुको भविष्य अनिश्चित लाग्नु स्वाभाविक हुन गयो । त्यो अनिश्चित राजनीतिक भविष्यको मनोविज्ञानबाट प्रताडित स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुको तामझाम अध्ययन गर्दा अब जति दिन कुर्सीमा बस्ने अवसर प्राप्त हुन्छ त्यो दिनसम्म जसरी भए पनि धन आर्जन गरेर जानुपर्छ भन्ने देखिनुलाई उनीहरुको अबका आउँदो दिनमा राजनीतिक भविष्यको अनिश्चितताको यात्रा हो । यसकारण हाम्रो राजनीतिक समाज भ्रष्टाचार तत्काल रोकिने सङ्केत छैन । यो शताब्दीभरि नै नेपाली राजनीतिक समाज भ्रष्टाचारको जालोमा रुमलिने अवस्था छ ।
अन्त्यमा इतिहासको कुनै कालखण्डमा गरिएको कुनै घटनामा विषय देखाएर २१ औँ शताब्दीको नवीन प्रतिवधिसँग जोडिएको आजको युवा मतदाताहरुले कुनै पनि राजनीतिक दलमाथि विश्वास गर्न सक्दैन । तत्काल भविष्य प्रभावी साथै व्यक्तिको जीवनसँग जोडिने गरी काम चाहिन्छ । अब कुनै पार्टीको शास्त्रीय सिद्धान्त, दर्शनले मात्र जनताको मन जित्न सकिँदैन, जनमत स्थायी पनि हुँदैन । त्यो समयानुकूल चलायमान भइरहन्छ । तर अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो राजनीतिक इमान बचाउन नसकेको र्पष्ट देखिरहेको छ । संस्था होइन व्यक्ति इमानदार चाहियो । त्यसले समाजमा फेरबदल ल्याउँछ ।
