- भूमिप्रसाद पाठक
गएको वर्ष आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक सम्ममा आइपुग्दा भ्रष्टाचार केही भए पनि न्यूनीकरण भए जस्तो अनुभव आम जनतामा पर्न गएको छ । अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही फितलो पनि हुन सक्दछ ।
वास्ताविक भ्रष्टाचार तथ्याङ्कहरुले नदेखाउन पनि सक्दछन् । मूल चुरो कुरा भनेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि व्यक्तिको इच्छा शक्तिलाई मनोबल वृद्धि गरेर समस्या समाधान गर्न पनि सकिन्छ । राज्यको दृढता र कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार राम्रा वा हाम्रा जोकोही पनि भ्रष्ट पाइएमा तुरुन्त कानुनी कारवाही गर्न राज्यपछि पर्नु हुँदैन । कहाँ कति कसरी भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने बारे जानकारी पाउना साथ त्यहाँ राज्यको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक छ ।
निवेदन तथा उजुरी पर्खेर बस्ने हो भने साना भ्रष्टाचारी त समातिएलान् तर ठूला–ठूला भ्रष्टाचारी उम्किने खतरा उत्तिकै देखिन्छ । भ्रष्टाचार गरेर श्रीमान्ले कमाएको पैसाबाट किनेको हीराको हार, गरगहना भन्दा पनि पसिना बगाएर कमाएको पैसाले किनेको एक लुङ पोते औठी महत्वपूर्ण हुन्छ । मानवीय असन्तुष्टीहरु असीमित हुन्छन् ।
विश्वका चर्चित धनी व्यक्तिहरुले पनि मानवीय असन्तुष्टी प्राप्त गरेका छैनन् । असीमित आवश्यकता मानवीय गुण हो । जसको जे जति छ, त्यसमै रमाउन सक्नुपर्दछ । सन्तुष्टी प्राप्त हुन्छ, आवश्यकता भन्दा बढी धन सम्पति आय–आर्जन गरेको खण्डमा मानिस नैतिक पतनको बाटोमा हिड्ने प्रवल सम्भावनाहरु छन् । नैतिक पतन एक पटक भैसकेपछि जिन्दगीभर उसको उन्नति हुँदैन । समाजबाट आलोचित र वहिष्कृत पनि हुन्छ । पैसा र शक्ति भएकै कारण दशैको मुखमा एक जना निक्कै ठूला व्यक्ति नै नैतिक पतनको आरोपमा हाल पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । भ्रष्टचार कसैले पनि नगर्ने हो भने जेलमा पनि भिडभाड कम हुने निश्चित छ ।
नेपालको परिप्रेक्षमा सानातिना भ्रष्टहरु समातिए । ठूला–ठूला भ्रष्ट अझै शक्ति र पैसाको आडमा खुलेआम समाजसेवीका रुपमा समाजमा परिचित छन् । नेपालको संविधान २०७२ विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमा संविधानमा स्पष्ट रुपले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संविधानमा स्पष्ट रुपले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार लेखिएको छ सोही अनुसार ऐन नियमावली पनि निर्माण भइसकेका छन् ।
अख्तियारको काम अलिक ढिलो भइरेहेको गुनासो सुन्न थालेको पाइन्छ । ठूला ठूला भ्रष्टाचारीका फायल अख्तियारमा वर्षौसम्म पनि थन्किएर बसेका छन् । ती फायलहरु खोल्न र अनुसन्धान गर्न अख्तियार पछि परिरहेको छ । वाइटबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, आयल निगम, जग्गा खरिद काण्ड, पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काण्ड लगायतमा छ । हाल आधा पेट काटेर तिरेको चर्को कर कतै दुरुपयोग भएको हैन भन्ने चासो आम जनतामा छ ।
देश ठूला वडाको मात्र पेवा होइन । गरिबीको रेखामुनी रहेको २३ प्रतिशत जनताको आशा र भरोसाका देश हो । कर नियमित रुपमा गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताले पनि तिरेका छन् । कर वृद्धि भ्रष्टाचार गर्न होइन, जनताका सेवा सुविधा वृद्धिका लागि हो, बरु कर त ठूला वडाले गरेका छन् । शक्ति र पहुँचको कारण कर छली ठूला वडा छन् ।
अझै पनि हाम्रो देशको राजनीति सुध्रिएको छैन । भनिन्छ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभवको प्रयोग भएको छैन । ठेक्कापट्टा आस्था र सिद्धान्ततन्त्रको आधारमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति डीन रेक्टर विभिन्न सेवा आयोगमा भागवन्डातन्त्र त्यति मात्र नपुगेर ‘राम्रा होइन हाम्रा मान्छे’ नियुक्तिले भ्रष्टाचार वृद्धि र स्पष्ट छानविनमा प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि हालसम्ममा शासन गर्ने शासक उच्च तहमा आसिन लगायतमा व्यक्तिहरुको सम्पत्ति, लगानी, नगद, गरगहना, जग्गा, घर सवारी साधन आदिको गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिको आडमा भ्रष्टचार मौलाएको कतैबाट लुकेको हुन्छ । राजनीति गलत भएमा जनताले दुःख पाउँछन् । विकास पनि हुँदैन यहाँ ज्ञात हुन आवश्यक छ । खान, लाउन समस्या होइन, समस्या त सुख र विकासको । अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा राजनीतिक संस्कार एकदमै छैन ।
जब संस्कार नै छैन भने राजनीतिको आडमा ठुलाबडाले मनपरी भ्रष्टचार गर्न पाए भने कथम कदाचित भ्रष्टाचार विषय सार्वजानिक भएमा छानविनमा प्रभाव पर्ने उदाहरण थुप्रै छन् । यसको प्रमाण अख्तियारका एक पूर्व आयुक्त हुन् । ती आयुक्तले जो चोर उसैका ठूलो स्वर प्रमाणित गरिदिए र सेवाबाट राजिनामा समेत दिएका छन् । अब उनीमाथि छानविन हुन्छ वा हँुदैन । उनलाई कारवाही हुन्छ वा हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ । आम जनताको माग ती पूर्व आयुक्तको सम्पत्ति छानविन होस् । रहेसम्म शंका–उपशंका स्वभाविक हो । दलहरुले आफू बाँच्ने र आफूलाई बचाउने व्यक्ति अख्तियारमा चोख्याउने चलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसैले प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने भएमा भ्रष्टाचार निक्कै न्यूनिकरण हुने सम्भावना देखिन्छ । नत्र एकै वर्षमा शक्ति र पहँुचमा आडमा व्यक्ति करोडपति बन्ने निश्चित छ ।
नेपाल सरकारमा सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, प्रहरी, सेना, शिक्षण संस्था लगायतमा क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको विषय प्रशस्त सुन्न पाइन्छ । स्वास्थ्य निर्माण सेवा, वन, क्षेत्र, भन्सार, मालपोत, ठेक्का पट्टा क्षेत्रमा अलिक बढी भ्रष्टचार होला । भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र भएको भने पाइँदैन । राजनीतिको खोल ओढेर गरिने भ्रष्टाचार सबैभन्दा घातक हो ।
पछिल्लो एक दशकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीति क्षेत्रमा भएको छर्लङ्ग दश वर्ष अघिको जीवनशैली हेर्दा सबैभन्दा बढी राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्ट भएको तितोसत्य हो । फेरि अख्तियारमा निवेदन, उजुरी नदिकन छानविन गर्न मिल्दो रहनेछ । राजनीति क्षेत्रको भ्रष्टाचार देखेर अरु क्षेत्रको मनोबल बढिरहेछ । त्यसमा भ्रष्टचार उन्मूलन नेपालबाट अझै हटेको छैन । भ्रष्टचार नभएको क्षेत्र पनि केही पनि छैन, सबैभन्दा बढी त भ्रष्टाचार भएको क्षेत्र भनेको राजनीतिक क्षेत्र हो । यस क्षेत्रलाई सुधार गरियो भने भ्रष्टचार उन्मूलनको सम्भावना हुने थियो । राजनीति क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको हुन्छ । त्यसकारण जरैबाट भ्रष्टचारीका क्रियाकलाहरुलाई निमिट्यान्न पार्नु पर्दछ तब मात्र देश उन्नतिशील र प्रगतिको बाटोतिर लम्कदछ ।
– पथरीशनिश्चेर–१, एकता चौक, मोरङ
