काठमाडौँ । निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा वैधानिकता गुमाउने अवस्थामा रहेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा चौधौं महाधिवेशन तत्काल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । दुई दिनदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले महाधिवेशन कम्तीमा ६ महिना पर सार्नुपर्ने तर्क पेस गरेपछि विवाद चर्किएको हो ।
देउवा पक्षका नेताहरूले स्थानीय र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । महाधिवेशन चुनावपछि सार्ने संस्थापन पक्षको भनाइको वरिष्ठ नेता पौडेलले नै प्रतिवाद गरेका थिए । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पौडेलले संस्थापन पक्षको महाधिवेशन नगर्ने नियत बुझिन थालेको बताए ।
पार्टी विधानअनुसार चार वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन साढे पाँच वर्ष बित्दा पनि अनिश्चित बनेको छ । संविधान र पार्टी विधानअनुसार भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ, जुन अब असम्भवप्रायः छ । केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुन जोशी, फरमुल्लाह मन्सुर, अजय चौरसियालगायतले महाधिवेशनले पार्टीमा आन्तरिक खाडल बढाउने र यसबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई असर गर्ने बताएपछि पौडेल पक्षले यसको प्रतिवाद गरेको हो । पौडेलपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नगरी विभिन्न बहानामा आलटाल गरेर महाधिवेशन सार्न खोजिएको बताए ।
केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले केही केन्द्रीय सदस्यले आमनिर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्दा राम्रो हुने भनाइ राखेको जानकारी दिए । देउवानिकट केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको प्रस्तावलाई पौडेल पक्षले महाधिवेशन नगराउने भित्री आशय प्रकट भएको बुझेका छन् । एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘संस्थापन पक्षले महाधिवेशन गराउने–गराउने भनेर आफूले अपजस लिन नखोजेको मात्र हो ।’
बैठक स्रोतका अनुसार केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले नेतृत्वकै कारण कांग्रेस यो अवस्थामा पुगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने खाका शीर्ष नेतृत्वले प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।’ नेतृत्वले अरूको कुरा सुन्ने मात्र नभई आफ्नो तयारी के हो भन्ने पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए । पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले अहिलेसम्मको अवस्था आउनुमा नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले गल्ती सच्याएर अघि नबढ्ने हो भने अपजसको भारी सभापतिले बोक्नुपर्ने तर्क गरे । अर्का पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीको आन्तरिक कलह कम गर्न सहमतिमै निर्णय गर्नुपर्ने बताए । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा समस्या हल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले समस्या समाधानको उपाय ननिकाले पार्टी सुरक्षित नहुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
कांग्रेसको महाधिवेशन तालिका चार पटक परिवर्तन भइसकेको छ । छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनकै विषयमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरूबीच मनमुटाव छ । मापदण्ड बनाएर तयार गरेको प्रतिवेदन समितिले केन्द्रीय समितिलाई बुझाइसकेको छ । समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार ९५ प्रतिशत विवाद टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाइएको छ । उनका अनुसार समितिले १ सय ७० वटा वडामा विवाद रहेको जानकारी केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ । ‘त्यसबाहेक केन्द्रीय सदस्यहरू नै भएको थोरै स्थानमा अन्य पार्टीबाट आएकाहरूको क्रियाशील सदस्यता विवाद छ,’ पौडेलले भने ।
२०७२ को १३ औं महाधिवेशनमा ९ प्रतिशत स्थानमा विवाद भएपछि त्यहाँ अधिवेशन रोकिएको थियो । ती स्थानमा अधिवेशन नगरी महाधिवेशन गरिएको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरूले मुलुकभरको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि आफ्नै जिल्लाको वडा तहसम्मको विषय बैठकमा उठाउने गरेका छन् । ‘सबैले महाधिवेशनभन्दा पनि आफ्नै जिल्लाको बढी चिन्ता गरेको पाइयो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘नेताहरू वडाबाट माथि उठ्न सक्नुभएन, समस्या समाधान कसरी हुन्छ ?’ कांग्रेसले साउन १२ बाटै वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । उक्त तालिका प्रभावित भइसके पनि नयाँ मिति तोकिएको छैन ।
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशन बोलाउने वा कार्यसमितिको म्याद थप्ने प्रस्ताव आफूलाई मान्य नहुने बताए । सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेका कोइरालाले क्रियाशील सदस्यताको विवाद नमिलाई महाधिवेशन गर्न नसकिने बताए ।
पार्टीमा अहिलेकै केन्द्रीय समितिलाई निरन्तरता दिने र विशेष महाधिवेशन गर्नेजस्ता विषय उठेका बेला कोइरालाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले समस्या जुन ठाउँको टुंग्याउन सकिँदैन, त्यहाँ १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट निर्वाचन गराउन सकिने बताए । कांग्रेस लोकतान्त्रिक पाठशाला भएको तर्क गर्दै महाधिवेशन नगरी म्याद थप्ने चर्चालाई उनले संविधानसँग जोडेर हेर्न आग्रह गरे । ‘संविधान र पार्टी विधानले दिएको समय गुज्रेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुन हामीले नै बनाएका हौं । यहाँ (केन्द्रीय समितिमा) हुनुभएका धेरै साथी संविधानसभामा हुनुहुन्थ्यो ।’ पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीले पनि समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाएको उनले बताए । उनले क्रियाशील सदस्यको विषय उठाएर धर्ना बसेका कार्यकर्ताको मागको सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए ।
